कोल्हापूर : ‘एक खिडकी योजना’ असूनही ‘ना हरकत दाखले’ आणण्यासाठी वेगवेगळ्या कार्यालयांतून नागरिकांची होणारी पायपीट टाळण्यासाठी ही योजनाच बंद करून पूर्वीप्रमाणेच विभागीय कार्यालये सक्षम करावीत, अशी आग्रही मागणी शुक्रवारी झालेल्या महानगरपालिका सर्वसाधारण सभेत करण्यात आली. नगररचना कार्र्यालयातील कामकाज अधिकाºयांच्या हातात राहिले नसून एजंटांमार्फत चालत असल्याचा गंभीर आरोपही सभेत करण्यात आला. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर हसिना फरास होत्या.
शहराची विकास योजना सुधारित करण्याकरिता पायाभूत नकाशा व विद्यमान भूवापर नकाशा खासगी संस्थेमार्फत तंत्रज्ञानाद्वारे सर्वेक्षण करून तयार करण्यास निविदा मागविण्याच्या प्रस्तावास सभेत मंजुरी देण्यात आली. त्यावेळी चर्चेत नगररचना विभागाच्या कारभारावर सदस्यांनी थेट हल्लाबोल केला. राजसिंह शेळके यांनी नगररचना विभागाचा पंचनामा केला. या विभागाकडे सर्वप्रकारचे बांधकाम परवाने देण्याचे काम सोपविण्यात आले आहे; परंतु येथे प्रचंड दप्तर दिरंगाई असल्याने नागरिकांना त्रास होत आहे.
‘एक खिडकी योजना’ असूनही वेगवेगळ्या कार्यालयात जाऊन ‘ना हरकत दाखले’ मिळविण्यासाठी मोठी पायपीट करावी लागते तसेच दाखल्यांसाठी एक हजार रुपयांपासून पंचवीस हजार रुपयांपर्यंत घेतले जातात. एकीकडे या विभागातील अधिकारी मोठ्या बांधकाम योजनांच्या परवानगी बिल्डरांच्या घरात जाऊन देतात. रेरा कायदा लागू होण्याच्या आधी तर रात्रभर जागून परवाने दिले गेले; परंतु छोट्या घरांच्या बांधकामांना मात्र लवकर परवानगी दिली जात नाही. नागरिकांची पिळवणूक होते. या विभागाचा कारभार एजंट चालवत आहेत, याकडे राजसिंह शेळके यांनी आयुक्तांचे लक्ष वेधले.
चारही विभागीय कार्यालये रिकामी करून एक खिडकी योजना सुरू केली खरी, पण तेथे जर पिळवणूकच होणार असेल तर पूर्ववत विभागीय कार्यालये सक्षम करा, त्यांना अधिकार द्या, अशी मागणी सुनील कदम यांनी केली. विजय खाडे-पाटील यांनी या नगररचना विभागातील अनेक फाईल चोरीला जात असल्याची गंभीर तक्रार केली.आयुक्त कार्यालयातील फाईल चोरीलाबोगस टीडीआर प्रकरणातील एक फाईल चक्क आयुक्त कार्यालयातून चोरीस गेली असल्याचे भूपाल शेटे यांनी सभागृहाला सांगितले. नगररचना कार्यालयातील संबंधित अधिकाºयांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केल्यानंतर मागच्या आयुक्तांनी दिलेला टीडीआर स्थगित केला; पण खोटी कागदपत्रे लपविण्याकरिता फाईलच गायब करण्यात आली, असे शेटे म्हणाले. त्यावर नगररचना सहायक संचालक धनंजय खोत यांनी ही फाईल सापडत नसल्यामुळे पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिल्याची कबुली दिली.अधिकाºयावर कारवाई करासुधारित विकास योजना करण्यासाठी राज्य सरकारने दोनवेळा बजावूनसुद्धा नगररचना सहायक संचालक धनंजय खोत यांनी दुर्लक्ष केले आहे. त्यांनी जबाबदारी टाळली. त्यामुळे महापालिकेचे मोठे नुकसान झाले आहे. रेरा कायदा येणार म्हणून बांधकाम परवाना देण्यात धन्यता मानणाºया खोतांनी विकास योजना तयार करण्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यांच्यावर कारवाई करावी, अन्यथा आपणच नगरविकास विभागाकडे तक्रार करणार आहोत, असा इशारा शेटे यांनी दिला.‘केएसबीपी’वरून वाद : शहरातील चौक सुशोभित करण्यासाठी ‘केएसबीपी’बरोबर करार करण्याच्या प्रस्तावावरून सभेत काँग्रेस-राष्टÑवादी तसेच भाजप-ताराराणी सदस्यांत वाद निर्माण झाला. एकाच संस्थेला काम देण्याऐवजी स्पर्धा होण्यासाठी निविदा मागवा, अशी मागणी कॉँग्रेस-राष्टÑवादीकडून केली गेली तर कोणत्याही विकासकामात विनाकारण अडथळे आणू नका, असे आवाहन ‘भाजप-ताराराणी’कडून करण्यात आले. यावेळी भूपाल शेटे यांनी या कामात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप केला तर सत्यजित कदम यांनी तो सिद्ध करून दाखवा, असे आव्हान दिले. या वादात शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांच्यावर ताशेरे ओढले गेले.‘केएसबीपी’वरून वाद : शहरातील चौक सुशोभित करण्यासाठी ‘केएसबीपी’बरोबर करार करण्याच्या प्रस्तावावरून सभेत काँग्रेस-राष्टÑवादी तसेच भाजप-ताराराणी सदस्यांत वाद निर्माण झाला. एकाच संस्थेला काम देण्याऐवजी स्पर्धा होण्यासाठी निविदा मागवा, अशी मागणी कॉँग्रेस-राष्टÑवादीकडून केली गेली तर कोणत्याही विकासकामात विनाकारण अडथळे आणू नका, असे आवाहन ‘भाजप-ताराराणी’कडून करण्यात आले. यावेळी भूपाल शेटे यांनी या कामात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप केला तर सत्यजित कदम यांनी तो सिद्ध करून दाखवा, असे आव्हान दिले. या वादात शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांच्यावर ताशेरे ओढले गेले.